काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतल विद्यालय तहको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप, २०७६ हाललाई कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरीम आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीले को एकल इजलाशले अन्तरिम आदेशका लागि दुबै पक्षलाई कात्तिक २६ गते छलफलमा बोलाउँदै तत्काल उक्त पाठ्यक्रम लागू नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अदालतले छलफलबाट अन्तिम आदेशको टुङ्गो नलागेसम्म विद्यालय शिक्षाको नयाँ पाठ्यक्रम लागु गर्न नहुने आदेश दिएको हो । नयाँ पाठ्यक्रम लागु गर्न नहुने भन्दै भागवता अर्याललगायतले पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, पोखरा विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम, सुदुरपश्चिम, पूर्वाञ्चल, काठमाडौं र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले विपक्षीलाई नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्नुको कारणबारे १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पनि भनेको छ ।
निवेदकको तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता लीलामणि पौडेलले गणित विषय नराखिएकाले कक्षा ११ र १२ को नयाँ पाठ्यक्रम लागु गर्न नहुनेमा जोड दिए
Discussion about this post