नदेखिएको ठेकेदार सरकार

कार्तिक ७ काठमाडौं । सरकारले ई(पासपोर्टको ठेक्का टुंगो लगाएको छ । मेसिन रिडेवल पासपोर्ट (एमआरपी) को जिम्मा पाएको फ्रान्सेली कम्पनी ओभर्थरकै स्थानीय कमिशन एजेन्ट सिद्धार्थ पाण्डे नै एजेन्ट रहेको आइडेन्टी एण्ड सेक्युरेटी फ्रान्स (आइबेमिया) ले ई-पासपोर्टको ठेक्का पाएको हो ।

सरकारले यसअघि नेपालमा सुरक्षण मुद्रण (सेक्युरिटी प्रिन्टिङ) प्रेस राख्ने र त्यसबाटै ई(पासपोर्ट छपाई गर्ने निर्णय लिएको थियो । राहदानी विभागले सञ्चित पासपोर्टको संख्या कम भएको भन्दै ठेक्कामा जान लगातार सरकारलाई सुझाव दिंदै आएको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय यात्रामा एमआरपी जस्तो ई(पासपोर्ट बाध्यकारी भने होइन । यद्यपि ई(पासपोर्ट हुँदा यात्रा गर्दा सहज हुनेछ ।सरकारले सन् २०१० को अन्त्यमा एमआरपी जारी गरेको थियो । त्यसपछि पुनः सरकारले ई(पासपोर्ट भन्दै यो प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

सरकारले सुरक्षण मुद्रण प्रेस ल्याउने हो भने ठेक्कामा जान पर्ने आवश्यकता नभएको परराष्ट्रका अधिकारीहरु बताउँछन् । तर सरकारले यस्ता ठूला ठेक्कामा चासो राख्ने गरेकै कारण ध्यान मोडिएको हो । एमआरपी छपाई गरी नेपालमा सेक्युरिटी प्रेस नल्याउन्जेल सहकार्य गर्न सक्ने स्थान थियो ।

हाल साधारणा पासपोर्ट चार लाख ७० हजार, कूटनीतिक पासपोर्ट चार हजार, ट्राभल डकुमेन्ट २३ हजार र औपचारिक पासपोर्ट एक हजार चार सय छन् ।

यसले एक वर्ष भन्दा बढी समय थेग्छ । राहादी विभागमा प्रमुख रामकाजी खड्काका अनुसार, सबै भन्दा कम दरमा ईपासपोर्टका लागि प्रस्ताव गरेको आइबेमियाले पाएको छ । यो ठेक्का साढे दुई अर्ब रुपैयाँ ९२ करोड ११ लाख अमेरिकी डलर० को बराबरको हो ।