काठमाडौँ — त्रिवि शिक्षण अस्पतालका हाडजोर्नी विशेषज्ञ तथा नागरिक अगुवा प्रा.डा. गोविन्द केसीले सरकार लोकतन्त्रको मर्म विपरित निरंकुश हुँदै गएको बताएका छन् । बुधाबार प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै उनले लोकतन्त्रमा कार्यकारी लगायत राज्यको कुनै पनि अंग सर्वशक्तिमान वा निरंकुश हुन नसक्ने र नपाउने बताएका हुन् ।
‘देशमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासहितको लोकतन्त्र हामी नागरिकहरुकै पसिना, रगत र बलिदानीबाट प्राप्त भएको हो, कुनै अमुक नेताको बाहुबल, बहादुरी वा प्रपञ्चबाट नआएको हैन,’ प्रेस विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘लोकतन्त्र स्थापित भए यता जति पनि सरकारहरु बने, ती सबैले नागरिकहरुको सेवा गर्ने जिम्मेवारी पाएका हुन्, हामीमाथि स्वेच्छाचारी शासन गर्ने, हाम्रो स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने वा संविधान प्र्रतिकुल काम गर्ने अनुमति पाएका हैनन् ।’कान्तिपुरमा खबरछ ।
सरकारले लोकतन्त्रको मर्मलाई आत्मसात नगरेकैले जति नाजायज काम गरे पनि संसदको बहुमत देखाएर त्यसको औचित्य देखाउन सकिन्छ भन्ने भ्रममा परेको उनले बताएका छन् । पछिल्लो समय सिल्सिलाबद्ध रुपमा सरकारले ल्याएका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मानव अधिकार कुण्ठित हुने विधेयकहरुले स्वतन्त्रताप्रेमी नागरिकहरुलाई नराम्रोसँग झस्काएको उनले बताए ।
‘यो अवस्थामा हामी आम नागरिकले के बुझ्नु जरुरी छ भने अहिले मिडियाको घाँटी थिचिनु वा मानव अधिकार आयोगका पखेटा काटिनु भनेको ती संस्थासम्बद्ध मानिसहरुको भन्दा बढी आम नागरिकको सरोकारका विषय हुन्,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘किनभने मिडिया बलियो र स्वतन्त्रता हुँदा र त्यसले शक्तिशालीहरुलाई जवाफदेही बनाउँदा हित हुने भनेको आम नागरिकको हो । बलियो र स्वायत्त राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अभावमा खण्डित हुने हाम्रै मानव अधिकार हो । त्यस्तै विश्वविद्यालयहरुको स्वायत्तता खोसिनु र न्यायालय दलीय भर्ती केन्द्र बन्नु पनि खास पदाधिकारी वा न्यायधीशका भन्दा पनि त्यहाँ शिक्षा र न्याय खोज्न जाने हामी नागरिकको सरोकारका विषय हुन् ।’
नियत सफा भएको सरकारले दण्डहीनता सिर्जनाका लागि ‘बाहुबली’ प्रयासहरु नगर्ने उनको तर्क छ । ‘सरकारको अहिलेका गतिविधिहरुले उसको गैर–जिम्मेवार र निरंकुशतावादी चरित्र प्रस्ट पार्छन्,’ उनले भनेका छन्, ‘यससँगै नीतिगत भ्रस्टाचारमा पारंगत भइसकेको अहिलेको सरकार समाजलाई नीतिगत दण्डहीनताको डरलाग्दो खाडलमा धकेलने अभ्यासमा लागेको पुष्टि हुन्छ।’
Discussion about this post