लेखनाथ l नाबालिगमाथि बलात्कार प्रयास भएको घटनामा आरोपीलाई २५ पल्ट उठबस गराएर वडा कार्यालयले मिलापत्र गरेको भेटिएको छ । जबर्जस्ती करणी उद्योगको मुद्दा आकर्षित हुने उक्त घटनामा पोखरा महानगरपालिका–२९ मा जनप्रतिनिधिकै उपस्थितिमा बिहीबार मिलापत्र गरेको भेटिएको हो ।
बुधबार बिहान २ बजे स्थानीय ३० वर्षीय सुमन भण्डारी जाली लगाएको झ्यालबाट बालिका सुतिरहेको कोठामा पसे । मादक पदार्थ सेवन गरेर गएका उनले बालिकाको खाटमा लगाइएको झुल ताने । त्यतिबेलै बालिका ब्युझिएर चिच्याइन् । उनी उठेर बत्ति बाल्दा भण्डारीलाई देखिन् ।
उनले गुहार मागेपछि भण्डारीले आफ्नो मोबाइल छोडेर त्यहाँबाट भागे । बालिकाको परिवारले भोलिपल्ट टोल विकास समितिमा खबर गर्यो । समितिले ती युवकलाई सामान्य माफी मगाएर कागज गर्यो ।
पीडित परिवारले आफूले न्याय पाएको महसुश नगरेपछि बिहीबार वडाध्यक्षको घरमा पुगेको बालिकाका आफन्तले बताए । वडाध्यक्ष श्रीप्रसाद गुरुङले दिउँसो टोल विकास समिति, महिला समूह, स्थानीय अगुवा, आरोपित युवक र पीडित परिवारलाई राखेर छलफल गराए ।
छलफलपछि वडा सचिव समेतको संलग्नतामा आरोपीलाई २५ पल्ट उठबस र पीडित बालिकाको खुट्टा ढोग्न लगाएर मिलापत्र गराइएको हो । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले १० वर्ष वा १० वर्षभन्दा बढी १४ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकालाई करणी सम्बन्धी कसुर गरेमा पीडकलाई १८ देखि २० वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरेको छ ।
करणी सम्बन्धी उद्योगमा भने त्यसको आधा सजाय हुन्छ । बालिकाले प्रहरीमा जाहेरी दिएर कसुर ठहर भएमा भण्डारीलाई ९ देखि १० वर्षसम्म कैदको सजाय हुन सक्छ । तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने कसुरमा मिलापत्र गर्न नहुने कानुनी व्यवस्था छ ।
त्यस्तो कसुरसँग सम्बन्धित घटनामा स्थानीय तहलाई कारबाहीको अधिकार हुँदैन । प्रहरीमा जाहेरी दिनुपर्ने घटनामा वडाले क्षेत्राधिकार बाहिर गएर मिलापत्र गराएको छ ।
वडाध्यक्ष गुरुङले युवकलाई माफी मगाएर अब आइन्दा यस्तो नगर्ने र गरेको खण्डमा कानुनी कारबाही जाने निर्णय गरी मिलापत्र गरेको बताए ।
‘बलात्कार नै भएको भए कारबाही गर्न हुन्थ्यो, धन्न ठूलो घटना घटेन,’ उनले भने, ‘वडामा आइसकेपछि हामीले समन्वय मात्रै गरेका हौं । पीडितलाई स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकार दिएका थियौं । चित्त नबुझे कानुनी उपचारको बाटो पनि खुला छ ।’
आरोपीले पटक–पटक माफी मागेको, भविष्यमा गल्ती नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता गरेको र पीडितले पनि माफी दिएकोले मिलापत्र गरेको उनको दाबी छ । ‘पढ्दै गरेको बच्चालाई असर नपुगोस्, भोलि कन्यादान गर्नुपर्छ, कानुनी झमेलामा पर्न हुँदैन,’ उनले भने ।
वडा सचिव दुर्गा न्यौपानेले मिलापत्र गर्न पीडित परिवारलाई कुनै दबाब नदिएको दाबी गरेकी छिन् । ‘बलात्कार नै भएको भए क्षमा पाउने थिएन । युवकको पारिवारिक स्थिति हेरेर पीडित परिवारले माफी दिएको हो,’ उनले भनिन्, ‘बालिकाको पनि अहिले परीक्षा चलिरहेको छ, मुद्दामामिला गर्दा धेरै तनाव होला भनेर पनि मिलापत्र गराइयो ।’
नाबालिगमाथि जबर्जस्ती करणी उद्योग गम्भीर विषय भएकोले यस्तो घटनामा जनप्रतिनिधिकै संलग्नतामा मिलापत्र हुनु दु:खद् रहेको अधिवत्ता कुञ्जनी परियार ‘प्यासी’ बताउँछिन् ।
‘त्यसरी मिलापत्र गर्दा फेरि अर्को घटना नहोला भन्न सकिन्न, बालिकाको सुरक्षामा पनि खतरा निम्तिन सक्छ,’ उनले भनिन्, ‘मिलापत्रलाई दुरुत्साहन गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था आएको सन्दर्भमा जनप्रतिनिधिमा गाम्भीर्यता देखिएन ।’
करणीसम्बन्धी कसुरमा मिलापत्र गराउनमा संलग्न व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले गरे वा गराएमा निजलाई थप ६ महिना कैद सजाय हुन्छ ।
Discussion about this post