भ्रष्टचारको प्रमुख अखडा बन्दै स्थानीय तह

काठमाडौं  । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा चालू आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासिकको अवधिमै भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीका चाङ लागेका छन् । गैरकानुनीरुपमा सम्पत्ति आर्जन, सरकारी रकम हिनामिना, घुस रिसवतलगायत परेका उजुरीमा सबैभन्दा बढी स्थानीय तहका छन् ।

स्थानीय तहमा सुशासनको अवस्था कमजोर बन्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा चालू आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासिकमै उजुरीहरुको चाङ लागेको छ । आयोगकाअनुसार साउनदेखि असोजको अवधिमै ४५ सय २४ ओटा उजुरी परेका छन् भने अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट सरी आएका आठ हजार २०० ले १२ हजार ७२४ उजुरीहरु परेको देखाएको छ । जसअनुसार सबैभन्दा बढी ४३ सय बढी उजुरी स्थानीय तहका छन् ।

स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएपछि आयोगले गत वर्ष नै स्थानीय तहलाई ६१ बुँदे सुझावसमेत दिएको थियो । तर पनि उजुरीको संख्या नघटेपछि आयोगले उजुरीउपर छानबिन, अनुसन्धान गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने गरेको आयोगका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले बताउनुभयो ।

आयोगले प्रथम त्रैमासिकमा २९ सय २५ उजुरीको फर्छ्योट गर्दा नौ हजार ७९९ उजुरीको फर्छ्योट गर्न बाँकी छ । कोरोना माहमारीका कारण असामान्य परिस्थिति, बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाले काम–कारबाही प्रभावित बनेको तर पनि कतिपय उजुरीको प्रकृति हेरी छानबिन गर्दा फर्छ्योट गर्न समय लाग्ने गरेको आयोगको भनाइ छ ।

आयोगमा स्थानीय तहमा हुने अनियमितता, सेवा प्रवाहमा कार्यालय पदाधिकारीको लापरबाही, प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक दोहनविरुद्ध आमसर्वसाधारणले नै उजुरी गरेका छन् । आयोगले तीनै तहका सरकारको प्रदेशगत उजुरीको विश्लेषण गर्दै स्थानीय तहपछि क्रमशः संघीय र प्रदेश सरकारका निकायविरुद्ध उजुरी रहेको जनाएको छ ।

मौलाइरहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अनुगमन चुस्त बनाइ राज्यको संयन्त्र परिचालन गर्न आवश्यक रहेको संघीय मामिलाका जानकार खिमलाल देवकोटा बताउनुहुन्छ । स्थानीय तहमा मौलाएको भ्रष्टाचार बेलैमा नियन्त्रण नगर्ने हो भने यसले संघीयताप्रतिको विश्वास नै कमजोर बनाउने देखिन्छ । त्यसैले भ्रष्टाचारमा शूल्य सहनशीलताको नारा व्यावहारिकरुपमै कठोररुपमा पालना गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।