कोरोना कहरमा भ्रष्टचार

विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड(१९ अर्थात् कोरोना भाइरसको कारण विश्व नै अक्रान्त छ । यो महामारीबाट बिश्वले कहिले मुक्ति पाउने हो भन्न सकिने अवस्था छैन । कोरोना नियन्त्रणका नाममा नेपालमा पनि लागू गरिएको ३र४ महिना लामो लकडाउन खुकुलो पारिएको छ । तथापि आमनागरिकको जनजीवन अस्तव्यस्त छ । आर्थिक अवस्था चौपट छ ।

कोरोनाको सङ्क्रमण दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ । अनियन्त्रित रुपमा कोरोना समुदायमै फैलिरहेको छ । कोरोना नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न सरकारले गरेको पहल प्रयाप्त छैन । यहि अवस्था रहने हो भने देशमा भयावह अवस्था आउने सुनिश्चित छ ।

यो विषम परिस्थितिमा सरकार जति जवाफदेही र जिम्मेवार हुनुपर्थ्यो, त्यति जिम्मेवार बनेको पाइँदैन । महामारी नियन्त्रणका नाममा भ्रष्टाचार दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । सारा नेपालीको ध्यान कोरोना सन्त्रासतर्फ गइरहेका बेला संस्थागत रुपमा भ्रष्टाचार बढिरहेको छ । कोरोना महामारी नियन्त्रणमा सरकारले असक्षमता प्रकट गरिरहेको छ । स्वास्थ्य सामग्री खरिद लगायतका काममा सरकार निरन्तर भ्रष्टाचारमा जोडिँदै आएको छ ।देशैभर बनाइएका, आइसोलेसन, अस्पतालहरु मापदण्ड बमोजिम नभएको तथ्य सार्वजनिक हुँदै आएका छन् भने यी काममा समेत अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको विषय छताछुल्ल भएका छन् । देशभर निर्माण गरिएका करिब २ लाख ५३ हजार ३२२ बेड क्षमताका क्वारेन्टाइनहरु व्यवस्थित नभएको, उक्त क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनका लागि गरिएको खर्च समेत पारदर्शी नभएको अवस्था छ ।

कोरोना कहरकै समयमा कोभिड(१९ मा खर्च भएको १० अर्बको विवरण माग गर्न युवाहरु स्वस्फूर्त रूपमा सडकमा आउनुप¥यो । सरकार भने गोलमटोल तवरले हिसाब देखाएर जिम्मेवारीबाट पन्छियो । सरकारले १० अर्बको अपारदर्शी हिसाब सार्वजनिक गरेको केही समयमै चीनबाट फर्काएर खरिपाटी क्वारेन्टाइनमा राखिएका नागरिकहरुलाई औषधि नै नदिएको अवस्थामा ७४ लाख खर्च भएको बिल सार्वजनिक भएको थियो । यस्तै २४ करोडको स्वास्थ्य सामाग्रीमा अनियमितता गर्न सस्तो मूल्य प्रस्ताव गर्ने ११ कम्पनीलाई छाडेर १२ औँलाई ठेक्का दिएको तथ्य पनि घामझैं छर्लंग छ ।

सरकारले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा दर्ता नभएको ओम्नी ग्रुपमार्फत् खरिद गरेर ल्याएको स्वास्थ्य सामग्रीमा अनियमितता भएको बिषय सार्वजनिक भए पश्चात सरकारले ओम्नी समूहसँगको सम्झौता खारेज गरी मेडिकल सामग्री खरिदको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको थियो । खरिद प्रकरणमा स्वास्थ्यमन्त्री भानभुक्त ढकाल लगायतका अधिकारीहरु मुछिदा समेत सरकार मौन रह्यो । सेना समेत यो विषयमा बिबादित बन्न पुग्यो । चीनबाट सामान खरिद गरिएको एक अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी अनियमितता विषय खुलासा भएसँगै सङ्गठन बदनाम भयो भन्दै सेना मेडिकल खरिद प्रक्रियाबाट बाहिरिएको थियो । यसरी अनावश्यक सेनालाई औषधि खरिदको जिम्मा दिएर सरकारले सेनालाई बिबादित बनाईदियो ।

सरकारले कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रण गर्न २ फरक प्रक्रियाबाट खरिद गरिएका स्वास्थ्य सामग्रीको मूल्यमा ठूलो अन्तर पाइएको छ । सुरुमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको समन्वयमा स्वास्थ्य सेवा विभागले खरिद गरेको सामाग्रीको रकम र पछि सेनाले जीटुजी प्रक्रियाबाट खरिद स्वास्थ्य सामग्रीको रकम धेरै फरक देखिन्छ । सेनाले चीनबाट ६९ थरि स्वास्थ्य सामग्री करिब २ अर्ब २६ करोड रुपियाँमा खरिद गरेको थियो भने ओम्नीले करिब २७ करोड ६५ लाख बारबरको सामान ल्याएर नेपाल सरकारलाई बेचेको थियो ।

सामान्य अवस्थामा नेपाली बजारमा १० रूपैयाँमा पाइने सर्जिकल मास्क सरकारले ओम्नीसँग ३५ रूपैयाँमा किनेको थियो । यस्तो खरिदमा भ्रष्टाचार भयो भन्ने आवाज उठेपछि सस्तो ल्याउने जिम्मा पाएको सेनाले एउटा सर्जिकल मास्क ५२.५२ रुपैंयाँमा किनेको पाईयो । सेनाले सामग्री ल्याउनुअघि स्वास्थ्य सेवा विभागले सर्जिकल मास्क १५ रूपैयाँमा किनेको थियो । यसरी एउटा मास्कमा ३७ रूपैयाँ ५२ पैसाको दरले महँगो पारेर ७० लाख मास्क खरिद गरिएको छ । यस्तै अन्य सामग्री खरिदको मूल्य पनि बढी देखिन्छ ।

‘संकटको बेला पैसाको कुरा नगरौँ, हिसाव किताब पछि गरौंला र महामारी नियन्त्रण गरौ’ गैरजवाफदेही बचनसँगै सरकार सदाचार पध्दतिप्रति प्रतिबध्द छैन भन्ने प्रमाण पेश गरिरहेको छ । कोरोना नियन्त्रण गर्न, संक्रमण पहिचान गर्नका लागि पीसीआर परीक्षणको दायरालाई फराकिलो बनाउनुपर्नेमा सरकारले लामो समय आरडीटी परीक्षणलाईनैं प्राथमिकता दियो । विश्वसनीयता गुमाइसकेको आरडिटि परीक्षणका नाममा सरकारले अनुत्पादक रुपमा गरेको खर्चलाई पनि शङ्काको दृष्टिकोणले हेर्न सकिन्छ ।

मुलुकमा एकातर्फ कोरोनाको परीक्षण र उपचार प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो छ । यही बेला कोरोना कहर केहिलाई कमाउने अवसर पनि बनिरहेको छ । टेण्डर आह्वान गर्ने र लामो समयसम्म प्रक्रिया अघि नबढाउने अनि अन्तिम समयमा कोटेसनमार्फत कुनै सप्लायर्सलाई जिम्मा दिने सरकार र मातहतका निकायहरुको रवैयाले आम नागरिकहरुको आशंकालाई मलजल गरेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले ले ७ करोड खर्चेर किनेको कोरोना परीक्षण किट कामै नलाग्ने देखिएको चर्चाले पनि कोरोना कहरमा भईरहेको भ्रष्टाचारलाई पुष्टि गर्छ ।  ‘सङ्कटको बेला पैसाको कुरा नगरौँ, हिसाव किताब पछि गरौंला र महामारी नियन्त्रण गरौ’ गैरजवाफदेही बचनसँगै सरकार सदाचार पद्धतिप्रति प्रतिबद्ध छैन भन्ने प्रमाण पेश गरिरहेको छ ।

देशमा कोरोना भाइरसको सन्त्रास छाईरहँदा सरकार सत्ता जोगाउने चलखेलमै लिप्त रह्यो । विषम परिस्थितीमा सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने र सांसद अपहरणतिर उद्यत भयोे । कोरोना कहरकै शुरुवातमा वितरण गरिएको राहतमा मनोमानी, अनियमितता र भ्रष्टाचार भएका तथ्यहरु देशैभर सार्वजनिक भए ।

प्रधानमन्त्रीद्धारा देशबासीको नाममा संबोधन गरिरहने प्रधानमन्त्री केपी ओेलीले कोरोना संकटलाई खासै महत्व नलिई यस समयमा किसानका उत्पादन बारीमै सडिरहेको बेला भारतबाट चार अर्बभन्दा बढीको तरकारी आयात भयो । लकडाउनले सिर्जित समस्याका कारण कीर्तिपुरमा सूर्यबहादुर तामाङ नामका भरियाले सडक प्राण त्यागे । कैयौं मजदुर, सर्वहारा, गरिबहरुको बिल्लीबाँठ भयो ।

व्यथाले च्यापेपछि अस्पताल पुग्ने कैयौं सुत्केरीहरुको अस्पतालकै गेटमा ज्यान गयो । कतिले भेन्टिलेटर खोज्दा खोज्दै अकालमै मृत्युवरण गरे । राहत, परीक्षण, उपचारको चुस्त व्यवस्थापन नहुँदा बिरामीहरुले अकालमै ज्यान गुमाइरहेका छन् । पिसिआर परीक्षण समयमा नहुने, परीक्षण भइसकेपछि रिपोर्ट समयमा नआउने, रिपोर्ट आइसकेपछि पनि उपचारमा लापरवाही हुँदा धेरैले ज्यान गुमाइरहेका छन् । कोरोना कहरबाट विकासोन्मुख राष्ट्रहरु मात्र होइन, अल्पविकसित, विकसित राष्ट्रहरु समेत प्रभावित छन् ।

यो विपत्ति हो, विपत्तिमा सबैको सहयोग र साथ जरुरी छ । यो अरु जस्तो विपत्ति नभएका कारण खवरदारी जति हुनुपथ्र्याे त्यति हुन सकेको छैन । त्यसको अर्थ सम्बद्धहरुलाई भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने छूट छैन । जुनसुकै परिस्थितिमा पनि राज्य सुशासनका लागि जवाफदेही बन्नैपर्छ ।
कोरोना कहरमा भइरहेको भ्रष्टाचारलाई अब आमनागरिकहरुले नजर अन्दाज गर्ने छैनन् ।

तसर्थ सरकारले सूचनाको पहुँचको दायरा बढाउन जरुरी छ । सरकारले कोरोनाको अवस्थादेखि उपचार, राहत लगाएतका विषयमा भएको खर्च खुलाशा गर्नुपर्छ । तीनवटै सरकारले वितरण गरेको राहत पारदर्शी गर्नुपर्छ । विषम परिस्थितिको कारण जनाउँदै प्रक्रियाहरू अवलम्वन नगर्ने र हचुवाका भरमा नियम, कानुनको उलंघन गर्ने कार्यतर्फ कडा रुपमा रोक लगाउनुपर्छ ।

कोरोना नियन्त्रणमा भएका प्रयासमा हुन सक्ने सम्भावित अनियमितताका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र लगायतका निकायहरूको भूमिका त्यति प्रभावकारी छैन । भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । यस्तो बेला सुशुप्त अवस्थामा ‘हेलो सरकार’लाई यो बेला सशक्त बनाई आम नागरिकका गुनासा सुनुवाई गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारको एकद्वार प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्छ । एकद्वार प्रणालीमार्फत् कोरोना नियन्त्रणका काम हुनुपर्छ । जसमा नागरिक संलग्नता पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ । सरकारले कोरोना नियन्त्रणमा गरेको खर्च सार्वजनिक गर्ने मात्र होइन, तेस्रो पक्षका माध्यमबाट कोरोना खर्चको छुट्टै लेखा परीक्षण गरिनुपर्छ । त्यसको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।