अनुशासन कि अधिकार? विद्यालयका नयाँ सीमारेखा र नेपालको शिक्षा प्रणाली

याम रोका –

नेपाल सरकारले हालै शिक्षा नियमावली संशोधनमार्फत विद्यालयहरूले विद्यार्थीलाई इच्छाविपरीत कपाल काट्न वा कटाउन बाध्य पार्न नपाउने, पहिरन, शारीरिक स्वरूप वा साजसज्जाका आधारमा अपमान गर्न नपाउने, मानसिक वा शारीरिक यातना दिन नपाउने तथा बालअधिकार र आत्मसम्मानलाई केन्द्रमा राखेर विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। साथै विद्यालयमा बालमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने उद्देश्यलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ।

यससँगै गृहकार्य, पोशाक, अनुशासन र विद्यालयको अधिकारसम्बन्धी बहस पुनः राष्ट्रिय विमर्शको विषय बनेको छ। प्रश्न केवल यति होइन कि “विद्यालयले के गर्न पाउँछ?” बरु “बालअधिकार र विद्यालयीय अनुशासनबीचको सन्तुलन कसरी कायम गर्ने?” भन्ने हो।

विश्वका विकसित शिक्षा प्रणालीहरू हेर्दा विद्यार्थीको गरिमा, मानसिक स्वास्थ्य, सिर्जनात्मकता र व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई उच्च प्राथमिकता दिइन्छ। शारीरिक सजाय, सार्वजनिक अपमान, जबर्जस्ती कपाल काट्ने वा व्यक्तित्वमाथि आघात पुर्‍याउने अभ्यास अधिकांश देशमा अस्वीकार्य मानिन्छ। तर यसको अर्थ विद्यालयमा कुनै अनुशासन नै नहुने भन्ने होइन। जापान, सिङ्गापुर, दक्षिण कोरिया, फिनल्यान्ड र बेलायतजस्ता देशहरूमा स्पष्ट विद्यालय आचारसंहिता, समयपालन, पोशाकसम्बन्धी नीति र जिम्मेवारीबोधलाई अझै महत्त्वका साथ लागू गरिन्छ। अन्तर केवल यति हो—अनुशासन दण्डबाट होइन, संवाद, सहमति र जिम्मेवारीबाट स्थापित गरिन्छ।

नेपाल सरकारको नयाँ व्यवस्था पनि यही अन्तर्राष्ट्रिय प्रवृत्तिसँग मेल खाने प्रयासका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। बालबालिकाको आत्मसम्मान र मानव अधिकारको संरक्षण लोकतान्त्रिक समाजको अनिवार्य दायित्व हो। विद्यालय शिक्षाले भय होइन, विश्वास निर्माण गर्नुपर्छ। तर यस निर्णयका केही चुनौतीपूर्ण पक्ष पनि छन्।

यदि नीति कार्यान्वयनको क्रममा विद्यालयको वैधानिक अनुशासन कायम गर्ने अधिकार नै कमजोर बनाइयो भने विद्यालय व्यवस्थापन कठिन बन्न सक्छ। विद्यालय भनेको केवल विषयवस्तु पढाउने संस्था मात्र होइन; यो सामाजिक व्यवहार, समयपालन, जिम्मेवारी, सहकार्य, नेतृत्व र आत्मअनुशासन सिकाउने जीवनशाला पनि हो। गृहकार्य, निर्धारित पोशाक, सफा तथा मर्यादित पहिरन वा व्यवस्थित प्रस्तुति जस्ता अभ्यासहरू धेरै विद्यालयले समानता, एकता, आर्थिक विभेद कम गर्ने र अध्ययनप्रति केन्द्रित वातावरण बनाउन अपनाउँदै आएका छन्।

यदि “जबरजस्ती गर्न नपाइने” भन्ने सन्देशलाई “विद्यालयले कुनै नियम बनाउनै नपाइने” रूपमा व्याख्या गरियो भने त्यसले अनुशासनमा अन्योल ल्याउन सक्छ। अर्कोतर्फ, यदि विद्यालयहरूले पुरानै शैलीमा अपमानजनक वा दण्डात्मक व्यवहार दोहोर्‍याए भने नयाँ नियमको मूल उद्देश्य नै विफल हुनेछ।
यसैले समाधान कुनै एकतर्फी स्वतन्त्रता वा कठोर नियन्त्रणमा छैन। समाधान सन्तुलन मा छ।

विद्यालयहरूले विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षकको सहमतिमा स्पष्ट आचारसंहिता निर्माण गर्नुपर्छ। गृहकार्यको मात्रा उमेरअनुसार वैज्ञानिक हुनुपर्छ। विद्यालय पोशाक समानता र पहिचानका लागि हुनुपर्छ, दमनका लागि होइन। कपाल वा व्यक्तिगत प्रस्तुतिसम्बन्धी नीति पनि स्वास्थ्य, सुरक्षा र शैक्षिक वातावरणलाई ध्यानमा राखेर संवादमार्फत लागू गरिनुपर्छ। अनुशासनको आधार डर होइन, आत्मजवाफदेहिता बन्नुपर्छ।

अन्ततः, शिक्षा केवल अधिकारको संरक्षण मात्र होइन; जिम्मेवारीको विकास पनि हो। अधिकार र अनुशासन एकअर्काका विरोधी होइनन्, परिपूरक हुन्। बालअधिकारको सम्मान गर्दै विद्यालयलाई प्रभावकारी रूपमा शिक्षण, चरित्र निर्माण र सामाजिक संस्कार विकास गर्ने वातावरण दिन सकियो भने मात्रै नेपालको शिक्षा प्रणाली विश्वस्तरीय दिशातर्फ अघि बढ्न सक्छ।

सरकारको पछिल्लो कदमलाई न पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्न सकिन्छ, न बिना समीक्षा पूर्ण समर्थन। यसको सफलता कार्यान्वयनको बुद्धिमत्ता, विद्यालयको नेतृत्व क्षमता, अभिभावकको सहकार्य र विद्यार्थीको जिम्मेवारीबोधमा निर्भर रहनेछ। अधिकार र अनुशासनबीचको सन्तुलित यात्राले मात्र सक्षम, सभ्य र उत्तरदायी नागरिक निर्माण गर्न सक्छ।