नेपाल सरकारका १०० दिन : प्रतिबद्धता, यथार्थ र जनअपेक्षा

याम रोका –

नेपालमा सरकार गठन भएपछि प्रारम्भिक १०० दिनलाई सरकारको कार्यदिशा, इच्छाशक्ति र प्राथमिकता मापन गर्ने महत्वपूर्ण अवधिका रूपमा हेरिन्छ। वर्तमान सरकारले पनि आफ्नो १०० दिने प्रतिबद्धतामार्फत सुशासन, शिक्षा सुधार, आर्थिक पुनरुत्थान, प्रशासनिक सुधार तथा जनसेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने घोषणा गरेको थियो। तर १०० दिनको समीक्षा गर्दा केही सकारात्मक प्रयास देखिए पनि कतिपय निर्णय र ढिलासुस्तीले जनस्तरमा प्रश्नहरू जन्माएका छन्।

सकारात्मक प्रारम्भ:

सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा प्रवाहलाई डिजिटल बनाउने, पूर्वाधार निर्माणका अवरुद्ध आयोजनालाई गति दिने, पर्यटन प्रवर्द्धन, वैदेशिक लगानी आकर्षण तथा आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। केही मन्त्रालयहरूले कार्यसम्पादन सम्झौता, अनुगमन प्रणाली सुदृढीकरण तथा नागरिक सेवामा प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्ने प्रयास गरेका छन्।

राजस्व संकलन सुधार, लगानी सम्मेलनको तयारी, सडक तथा ऊर्जा क्षेत्रका केही परियोजनामा देखिएको गति, तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुदृढीकरणका पहलहरू सरकारका सकारात्मक संकेतका रूपमा लिन सकिन्छ।

विश्वविद्यालय र कूटनीतिक नियुक्तिमा अन्योल

सरकारले विभिन्न विश्वविद्यालयका पदाधिकारी तथा केही राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्‍यो। सिद्धान्ततः नयाँ नीति र कार्यदिशा अनुरूप नेतृत्व परिवर्तन गर्न सकिन्छ। तर प्रश्न यहाँ उठ्छ—फिर्ता बोलाएपछि नयाँ नियुक्ति किन समयमै हुन सकेन?

विश्वविद्यालयहरूमा उपकुलपति, रजिष्ट्रार वा अन्य प्रमुख पद रिक्त हुँदा शैक्षिक निर्णय, अनुसन्धान, परीक्षा व्यवस्थापन तथा संस्थागत विकास प्रभावित हुन्छ। विश्वविद्यालय जस्ता संवेदनशील संस्थाहरू नेतृत्वविहीन हुँदा शैक्षिक वातावरणमा अनिश्चितता पैदा हुन्छ।

त्यसैगरी राजदूत फिर्ता बोलाएर लामो समयसम्म नयाँ नियुक्ति नगर्दा नेपालको कूटनीतिक प्रतिनिधित्व कमजोर बन्न सक्छ। विदेशी लगानी, श्रम कूटनीति, पर्यटन प्रवर्द्धन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा यसको नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ। नेतृत्व परिवर्तनभन्दा पनि नेतृत्व रिक्तता अझ ठूलो समस्या बन्ने खतरा देखिएको छ।

दुई दिन सार्वजनिक बिदा : उद्देश्य राम्रो, तयारी कमजोर

इन्धन बचत तथा प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यले दुई दिन सार्वजनिक बिदाको अवधारणा अघि सारिएको थियो। तर यसको कार्यान्वयनका क्रममा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको प्रभावलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन।

विद्यालय तथा कलेजमा बिदा बढे पनि पाठ्यक्रमको भार घटाइएन। फलस्वरूप शिक्षक र विद्यार्थी दुवैलाई सीमित समयमा बढी पाठ्यवस्तु सम्पन्न गर्नुपर्ने दबाब सिर्जना भयो। धेरै विद्यालयहरूमा दैनिक कक्षा अवधि लम्ब्याइयो, अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन गरियो र विद्यार्थीहरूमा मानसिक दबाब बढ्यो।

विशेष गरी माध्यमिक र उच्च माध्यमिक तहका विद्यार्थीहरूका लागि यसले सिकाइलाई रुचिकरभन्दा बढी बोझिलो बनायो। शिक्षा क्षेत्रमा कुनै पनि नीतिगत परिवर्तन गर्दा पाठ्यक्रम, मूल्यांकन प्रणाली र सिकाइ प्रक्रियालाई समेत सँगसँगै समायोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता यस अनुभवले देखाएको छ।

इन्धन मूल्यवृद्धि र महँगीको मार:

सरकारको १०० दिने अवधिमा जनताले सबैभन्दा बढी अनुभूति गरेको विषय महँगी हो। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले यातायात, निर्माण सामग्री, खाद्यान्न तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा प्रत्यक्ष असर पार्यो।

नेपालजस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्रमा इन्धन मूल्यवृद्धि सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा श्रृंखलाबद्ध रूपमा फैलिन्छ। तरलबजारको समस्या, रोजगारीको अभाव र कमजोर क्रयशक्तिबीच बढ्दो महँगीले मध्यमवर्ग तथा न्यून आय भएका नागरिकहरूलाई थप समस्यामा पारेको छ।

सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि भए पनि निजी क्षेत्रका श्रमिक, किसान, साना व्यवसायी तथा दैनिक ज्यालादारी मजदुरले त्यसको प्रत्यक्ष लाभ पाउन सकेका छैनन्। उनीहरूका लागि महँगी अहिलेको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक चुनौती बनेको छ।

जनअपेक्षा र सरकारको चुनौती:

सरकारका प्रारम्भिक १०० दिनले केही सकारात्मक संकेत अवश्य दिएका छन्। तर घोषणा र कार्यान्वयनबीचको दूरी अझै कम हुन सकेको छैन। नेतृत्व रिक्तता, नीति कार्यान्वयनमा ढिलाइ, शिक्षा क्षेत्रमा असन्तुलित निर्णय तथा बढ्दो महँगीका कारण जनअपेक्षा पूर्ण रूपमा सम्बोधन भएको देखिँदैन।

सरकारको सफलता केवल प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्नमा होइन, ती प्रतिबद्धताको समयबद्ध कार्यान्वयनमा मापन हुन्छ। आगामी दिनमा सरकारले विश्वविद्यालय, कूटनीतिक निकाय र सार्वजनिक संस्थाहरूमा नेतृत्वको रिक्तता अन्त्य गर्दै आर्थिक स्थिरता, मूल्य नियन्त्रण तथा शिक्षा क्षेत्रका व्यावहारिक समस्याहरू समाधान गर्न सकेमा मात्र जनविश्वास अझ सुदृढ हुनेछ।

१०० दिनले दिशा देखाउँछ; तर इतिहासले परिणाम हेर्छ। आज नेपाली जनता घोषणाभन्दा उपलब्धि, आश्वासनभन्दा परिणाम र भाषणभन्दा व्यवहारिक परिवर्तनको प्रतीक्षामा छन्।