पोखरा, १६ माघ । सरकारले मंगलबार संसदमा दर्ता गराएको सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयकप्रति राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ गण्डकी प्रदेशले विरोध जनाएको छ । संघले बुधबार विज्ञप्ती जारी गर्दै विधेयकमा रहेका प्रावधानप्रति आफ्नो गम्भिर ध्यानार्कषण भएको र विधेयक तत्काल फिर्ता लिई संशोधन गरेर मात्र विधेयक अगाडि बढाउन माग गरेको छ ।
संघका अधयक्ष पुर्ण बि.के. र सचिव रामशरण नेपालीद्धारा हस्ताक्षरीत विज्ञप्तीमा सरोकारवाला पक्षसँग सामान्य छलफल समेत नगरि दर्ता गरिएको विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाले मूलभूत रूपमा संविधान प्रदत्त प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकलाई नियन्त्रण गर्ने खालका प्रावधान रहेकोमा गम्भीर असहमती रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
विज्ञप्तीमा भनिएको छ “विधेयक ल्याउनु पर्नाको सैद्धान्तिक अवधारणामा संविधान प्रदत्त विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कायम गर्ने उल्लेख गरे पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अनुचित ढङ्गमा सङ्कुचन गर्नेगरी अस्पष्ट र व्यापक फराकिलो भाषा प्रयोग गरिएका विधेयकका प्रावधानले आलोचनात्मक अभिव्यक्ति निरुत्साहित गर्न बाटो खोल्ने हाम्रो ठहर छ ।”
संघले विधेयकलाई तुरुन्त फिर्ता लिई शान्तिपूर्ण रूपमा गरिएका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका अभ्यासलाई उक्त कानुनद्वारा अपराधीकरण गर्ने गरी प्रयोग गर्न नमिल्ने व्यवस्था सुनिश्चित हुनेगरी संशोधन गरेर मात्र विधेयक अगाडि बढाउन जोडदार माग समेत गरेको छ ।
Discussion about this post