पोखरा । मगर र गुरुङ भाषा सरकारी कामकाज रूपमा कार्यान्वयन गर्न गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासंघ कास्कीले मंगलबार मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई उक्त व्यहोराको ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । गण्डकी प्रदेशमा सरकारी कामकाजी भाषाको रूपमा मगर र गुरुङ भाषालाई भाषा आयोगले सिफारिस गरिसकेकाले यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।
नेपालमा बोलिने ११ भाषालाई भाषा आयोगले गत २१ भदौमा सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोगमा ल्याउन सिफारिस गरेको स्मरण गराउँदै त्यसको कार्यान्वयनका लागि आफूहरूले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको महासंघ कास्की अध्यक्ष आशबहादुर गुरुङले बताए । सो अवसरमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै यो विषय समावेश गरिसकेकाले छिट्टै कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने आश्वासन दिए ।
गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य सरस्वती गुरुङले मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाको रुपमा कार्यान्वयन गर्न आफूले सक्दो पहल गर्ने बताइन् । भाषा आयोगले ११ भाषालाई प्रदेशगत सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस गरेकोमा कोशीमा मैथिली, लिम्बू र बान्तावा भाषा, मधेशमा मैथिली र भोजपुरी, वाग्मतीमा तामाङ र नेवारी, लुम्बिनीमा थारू (डगौरा) र अवधि, कर्णालीमा मगर र खस–नेपाली भाषा र सुदूरपश्चिममा डोट्याली र थारू (राना) भाषा छन् ।
Discussion about this post