पोखरा ।
चौतर्फी रुपमा गाँजालाई वैधानिकता दिनुपर्ने आवाज उठिरहेको बेला गण्डकी प्रदेश सरकारले यस सम्बन्धी कानुनको मस्यौदा नै तयार पारेको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले गाँजाको उत्पादन र प्रयोगलाई वैधानिक बनाउन विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०८० मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पेश गरेको छ । गण्डकी सरकारले नीति तथा कार्यक्रममै गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उल्लेख गरेको थियो ।
मस्यौदा मन्त्रिपरिषद बाट पास भएपछि संसदमा पेस हुनेछ । विधेयक चाँडै हुने हिउँदे अधिवेशनमा पेस गर्ने तयारी छ । मस्यौदाको दफा १२ मा गाँजा नियमन बोर्डको परिकल्पना छ । बोर्डले तोकिदिएको निकाय, कार्यालय, औषधी उत्पादन गर्ने निकाय, कम्पनी वा उद्योगलाई मात्र गाँजा बेच्न पाइनेछ । मस्यौदामा गाँजाको विज्ञापन गर्न नदिने प्रस्ताव छ । तर त्यसबाट उत्पादित वस्तुको विज्ञापन भने रोक्नु नपर्ने उल्लेख छ ।
विधेयकको मस्यौदा अनुसार नामथर र प्रयोजन खुलाएर १८ वर्ष पुगेकाले सामान्य परिणामको गाँजा किन्न पाउने व्यवस्था दफा १२ (२) मा गरिएको छ । अनुमतिपत्र नलिई उत्पादन र बिक्री गर्नेलाई १ वर्षसम्म कैद वा १ लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था मस्यौदामा छ। लेबलिङ नगरेमा, गाँजा बिक्री वितरणको अभिलेख नराखेमा वा झुटो विवरण राखेमा, विज्ञापन गरेमा ६ महिना कैद, १ लाख रूपैयाँ जरिवाना वा दुवै हुन सक्ने व्यवस्था छ ।
मस्यौदामा १ परिवारले घरेलु प्रयोजनका लागि बढीमा १५ बोटसम्म गाँजाका बोट लगाउन अनुमति लिनु नपर्ने व्यवस्था छ । कसैले गाँजा खेती र कारोबार गरेमा त्यसको कर वा रोयल्टी प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
२०३० अघि नेपालमा गाँजाखेती, प्रयोग र व्यापार वैध थियो । ‘लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ ले गाँजालाई प्रतिबन्ध लगाएको हो । यसको उत्पादन, प्रयोग र व्यापार गर्नेलाई परिणाम अनुसार दुई वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद र १५ हजारदेखि १ लाखसम्म जरिवाना हुने प्रावधान यो ऐनमा छ ।
Discussion about this post