४ असोज, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले पोखरा लेखनाथस्थित लायन्स सामुदायिक अस्पताललाई आफ्नो मातहतमा ल्याउँदै ०७७ साउनदेखि संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल बनायो । अस्पतालमा भौतिक तथा प्राविधिक पक्षमा केही सुधार गर्दै प्रदेशले कोरोेना महामारीको बेला उक्त अस्पताललाई ‘कोरोना डेडिकेटेड’ अस्पताल बनाएको थियो ।
तर, तत्कालीन लेखनाथ लायन्स सामुदायिक अस्पताल हुँदा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन ।
लायन्स अस्पतालबाट संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालमा परिवर्तित हुँदा त्यहाँ कार्यरत ३० जना कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको थियो । त्यसमध्ये हालसम्म २२ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । तर, ती कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन नगरिदिँदा उनीहरुले नियुक्ति पाएका त छैनन् नै, चालु आर्थिक वर्षदेखि तलबसमेत रोकिएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सामाजिक तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले साउन ८ गते संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताललाई पत्र पठाउँदै नियुक्तिपत्र बिना कसैलाई तलब भुक्तान नगर्न निर्देशन दिएको थियो ।
मन्त्रालयका सचिव विनोदविन्दु शर्माले साउन ८ गते पठाएको चिठीमा योग्यता बमोजिम कामकाजमा लगाइएको नपाइएकाले तलब सुविधा रोक्न निर्देशन दिएका थिए ।
‘नियुक्तिपत्र/कामकाजको पत्र दिने प्रक्रिया पूरा नगरी तलब सुविधा भुक्तानी नगर्न तथा त्यसरी तलब, भत्ता, सुविधा भुक्तानी गरेको भए..,’ शर्माले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘…भुक्तानी गरिएकोमा त्यसरी भुक्तानी लेख्न आदेश दिने र खर्च लेख्ने अधिकारी÷कर्मचारी नै जिम्मेवारी हुनुपर्नेछ ।’
२२ कर्मचारीको साझा माग : हामीले अधिकार कोसँग माग्ने ?
लामो समयसम्म बिना नियुक्तिपत्र काम गर्दै आएको र पछिल्लो समय बिना जानकारी नै तलब पनि रोकिएपछि त्यहाँ कार्यरत २२ जना कर्मचारीले अस्पतालसँग नियुक्तिपत्रसहित तलब माग गरेका छन् ।
भदौ ११ गते संयुक्त रुपमा अस्पताल निर्देशकलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उनीहरुले ०८० साउन १ गतेबाट तलब तथा अन्य सेवा सुविधा नपाएको गुनासो गरेका थिए । तर, अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक अधिकार नभएको भन्दै पन्छिएको उनीहरुको दाबी छ । अस्पताल व्यवस्थापन समितिले पनि आफूलाई अधिकार नभएकाले प्रदेशबाटै नियुक्ति लिन भनेको उनीहरु बताउँछन् ।
आफूहरुले लामोे समयदेखि उक्त अस्पतालमा सेवा गरेको तर, अहिले बद्नियतपूर्वक हटाउन खोजिएको त्यहाँका कर्मचारीले आरोप लगाएका छन् । सुरुदेखि नै पटकपटक नियुक्ति पत्र माग गर्दासमेत नदिइएको उनीहरुको भनाइ छ ।
‘कहिले पत्र आएको छैन भन्नुहुन्छ, कहिले फाइल नै हरायो भन्नुहुन्छ’, तत्कालीन लेखनाथ लायन्स सामुदायिक अस्पतालदेखि नै कार्यरत एक कर्मचारीले भने, ‘फाइल मन्त्रालयमै अड्काइयो, हामीलाई यता न उताको बनाइयो ।’
नियुक्ति कसले दिने नीति नै छैन : डा. गौचन
अस्पताल प्रदेशको मातहतमा आइसकेपछि त्यहाँ कार्यरत पुराना कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न २०७८ मै प्रदेश मन्त्रिरिषद्ले अस्थायी दरबन्दी अनुसार ‘कामकाजमा लगाउन प्रक्रिया सुरु’ गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया सम्बन्धी प्रष्ट नीति नहुँदा आफूहरुले नियुक्ति दिन नसकेको अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक विकास गौचन बताउँछन् । ‘नियुक्ति कसले दिने ? कति समयका लागि दिने ठ्याक्कै कानुनी जटिलता छ’, उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘नियुक्तिसम्बन्धी प्रष्ट नीति नहुँदा अस्पतालका कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न उल्झन छ ।’
गौचनले नियुक्तिसम्बन्धी प्रष्ट अधिकार प्रत्यायोजनको व्यवस्थासहित नीति बनाउन प्रदेश सामाजिक तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई फाइल पठाइसकिएको जानकारी दिए । ‘मन्त्रालयमा फाइल पठाइसकेका छौं । चाँडै अधिकार प्रत्यायोजन प्रक्रिया टुंगिएपछि यो विषय पनि टुंगिएला !’, उनले भने ।
मन्त्रालयका सचिव विनोदविन्दु शर्मा कर्मचारीले चाँडै नियुक्ति पत्र पाउने बताएका छन् । उनले कर्मचारीले नियमित तलब पाइरहेकोसमेत दाबी गरे । जबकी उनैले अस्पताललाई पत्राचार गरेरै तलब रोक्न निर्देशन दिएका थिए ।
‘साउनमा नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएर तलब ढिलो गएको हो । उहाँहरुले पाइराख्नुभएको छ’, डा शर्माले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यो खासै ठूलो समस्या हो भन्ने मलाई लाग्दैन । नियुक्ति पत्र पनि चाँडै पाउनुहुन्छ । बाँकी कुरो के हो बुझ्नुपर्छ ।’
Discussion about this post