वनलाई आम्दानीसँग जोड्नका लागि कानूनी प्रकृया सहज बनाईने–मन्त्री थापा

पोखरा, ९ पुस
गण्डकी प्रदेशका वन, वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्री दीपक थापाले वन क्षेत्रलाई आय आर्जनसँग जोड्न कानूनी प्रकृया सहज बनाईने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले वन क्षेत्र प्रयोगमा संघीय कानूनले केही बाधा उत्पन्न गराएको र प्रदेश वन नीति पारित नभईसकेको अवस्थामा वन क्षेत्रबाट आशान्वित लाभ लिन नसकिएको बताउनुभयो ।
जसका लागि गण्डकी प्रदेश बन ऐन ल्याउन लागिएको जानकारी दिँदै उहाँले वन ऐन पारित भएपछि यस क्षेत्रको वन क्षेत्र आम्दानीमा जोडिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वन तथा भू संरक्षण विभागले आयोजना गरेको ‘वन उद्यममा लगानी विस्तारका लागि वैंकर्स, विमक र वन उद्यमी’ विषयक अन्तरक्रिया गोष्ठीमा उहाँले गन्तव्यमा पुग्ने मुख्य आधार भनेको बाटो भएको बताउँदै, अब बनमा लगानी विस्तार गर्न कानूनी बाटो खुलाउने प्रयासमा लागिरहेको जानकाी दिनुभयो ।
प्रदेश वन ऐन बनाउँदा, संघीय कानूनसँग नबाझिने खालको बनाईने बताउँदै मन्त्री थापाले यसका लागि सबै क्षेत्रको रचनात्मक सुझाव आउनुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा वन तथा भू संरक्षण विभागका विज्ञ विष्णु ज्ञवालीले नेपालमा वन क्षेत्रको वितरण समान भएपनि जन घनत्वका कारण वन स्रोतमा पहुँच बढी र कम हुने गरेको बताउनुभयो ।
वन व्यवस्थापनका लागि सबै प्रकारका रुखहरु निकाल्नुपर्ने र रोप्नुपर्ने भएता पनि व्यवसायीहरु र उपभोक्ता सबैले सालको काठ नै रोज्ने गरेका कारण उच्च तथा मध्य पहाडी क्षेत्रको बन घना भएको उहाँको भनाई छ ।
नेपालमा जति वन क्षेत्र बढिरहेको छ, उत्तिकै मात्रामा आयात पनि बढिरहेको सुनाउँदै उहाँले नेपालको बनको उचित व्यवस्थापन हुन सके वन क्षेत्रले मात्रै १३ लाख नेपालीलाई रोजगार दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा वन, वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशका सचिव बद्रिराज ढुँगानाले वन क्षेत्रले वैदेशिक रोजगारीमा जाने लहरलाई केही मात्रामा भएपनि रोक्ने बताउँदै यसका लागि वन व्यवस्थापन जरुरी भएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा डिभिजनल वन कार्यालय कास्कीका प्रमुख केदार बराल, तनहुँका प्रमुख कोमलराज काफ्ले, नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष प्रेमलाल श्रेष्ठ लगायले बोल्नुभएको थियो ।