दशै भत्ता फिर्ता गर्ने लहड

कार्तिक ६ तनहुँ ।

जनप्रनितिहरुलाई दशै खर्चका लागि भन्दै सरकारले उपलब्ध गराएको भत्ता विभिन्न बहानामा फिर्ता गर्ने लहड यतिबेला चर्काे छ । भत्ता लिएपछि जनस्तरमा चर्को आलोचना खेपेनाका जनप्रतिनिधिहरुले भत्ता बापतको रकम फिर्ता गर्न बाध्य भएका हुन् ।
तनहुँमा पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिहरुले पाएको भत्ता रकम कोरोना कोषमा जम्मा गराएका छन् ।
जिल्लामा नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शान्तिरमण वाग्ले सहित उपप्रमुख, स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरुले भत्ता फिर्ता गरेका हुन्् ।

दसैं भत्तामा वाग्लेले लिएको ३२ हजार र पौडेलले २८ हजार रुपैयाँ व्यास नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डिल्लीराम सिग्देललाई हस्तान्तरण गरी कोरोना कोषमा जम्मा गरेका हुन् । व्यास नगरपालिकाका प्रमुख बैकुण्ठ न्यौपाने र उपप्रमुख मिरा जोशीले पनि ३०÷३० हजार रुपैयाँ फिर्ता गरे ।

शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका प्रमुख किसान गुरुङ, भानु नगरप्रमुख उदयराज गौली, उपप्रमुख आशा थापा, म्याग्दे गाउँपालिका अध्यक्ष मायादेवी राना, उपाध्यक्ष बालकृष्ण घिमिरे, ऋषिङ गाउँपालिका अध्यक्ष राजेन्द्रकृष्ण श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष गिनु थापाले पनि दसैं भत्ता फिर्ता गरिदिएका छन् ।

यस्तै, आँबुखैरेनी गाउँपालिका अध्यक्ष गिरबहादुर थापा, उपाध्यक्ष पुष्पादेवी श्रेष्ठ र देवघाट गाउँपालिका उपाध्यक्ष विमला थापाले दसैं भत्ताबापतको रकम आ–आफ्ना पालिकाको कोरोना कोषमा जम्मा गरेको जनाएका छन् ।
नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखले ३० हजार रुपैयाँ तथा गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले २५ हजार रुपैयाँ दसैं भत्तामा बुझेका थिए । कोरोना महामारीका बेला दसैंमा भत्ता लिनु उचित नभएकाले फिर्ता गरिएको शुक्लागण्डकी नगरप्रमुख किसान गुरुङले बताउनुभयो ।

प्रदेशमन्त्रीको भत्ता पनि कोरोना कोषमा

नेपालमा दैनिक रुपमा कोरोना भाईरस संक्रमीतको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको छ । जसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले विभिन्न कदमहरु चालेको छ । साथै कोरोना कोष स्थापना गरी कोरोना संक्रमीत बिरामीका लागि सहयोग गदै आएको छ । प्रत्ययक बर्ष मन्त्रीहरुले.दशै भत्ता पाउने गरेता पनि यस बर्ष भने मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको दशै भत्ता कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय भएको छ ।
बुधबार बिहान बसेको बैठकले मुख्यमन्त्री सहित ७ जना मन्त्रीको दशै भत्ता कोभिड कोषमा जम्मा गर्ने निणय भएको हो ।

तलब बराबर आउने भत्ता प्रदेश सरकारको कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय भएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले जानकारी दिनुभयो । गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको तलब ७० हजार सात सय ३० रुपैयाँ र मन्त्रीको ६० हजार तीन सय २० रुपैयाँ तलब रहेको छ ।