पोखरा महानगरः असंवैधानिक बाटोबाट कर्मचारी ऐन

पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले छैटौं नगरसभाबाट कर्मचारी सेवा ऐन पारित गरेर राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने तयारी छ । यसै वर्षभित्र सबै अस्थायी र करार कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने र स्थायी भैसकेका कर्मचारीको तह बढुवा गर्ने गरी ऐनले सहुलियत दिएको छ । तर नगरपालिकाले पारित गरेको ऐन गैरसंवैधानिक बाटोबाट आएको छ ।
संघीय सरकारले बनाउने कर्मचारी व्यवस्थापन ऐन र प्रदेशको कानून बमोजिम त्यसमा भिन्नता नआउने गरी महानगरले आफ्नो ऐन तयार गर्न सक्छ । तर संघीय कानून अहिले समितिमै छलफलक्रममा छ भने प्रदेश कानून निर्माणको प्रक्रिया अझै शुरु भैसकेको छैन । महानगरले संघ र प्रदेशलाई पनि उछिनेर ऐन पास गरेको हो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन स्वतः खारेज गरिदिएको छ । तर सोही ऐनलाई टेकेर अहिले कर्मचारी समायोजनको ऐन तयार गरिएको हो । संघीय कानूनले मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिले महानगरको दरबन्दी विवरण तयार गरिसकेको छ । नपुगेको कर्मचारी प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट माग गरी भर्ना गर्नुपर्ने छ । तर त्यसको सट्टा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा समिति बनाएर कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न लागिएको छ । संघ र प्रदेशले यसबारे कुनै ऐन बनाएका छैनन् । खारेज भएको ऐनलाई टेकेर पोखरा महानगरपालिकाले गैरसंवैधानिक बाटोबाट ऐन पास गरेको छ ।
स्थानीय कर्मचारी सेवाको व्यवस्थापनसम्बन्धी कानून बनाउन सक्ने तर त्यसका लागि प्रदेश कानूनलाई टेक्नुपर्ने वैधानिक बाटो छोडेर पोखराले आफूखुसी कर्मचारीलाई सहुलियतमात्रै दिने गरी ऐन पारित गरेको छ । स्थानीय तहको कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी संघीय व्यवस्था अनुसार तत्कालीन जिविस र गाविसका कर्मचारी नगरपालिका र गाउँपालिकामा समायोजन भएका हुन् ।
स्थायी दरबन्दीमा प्रदेश लोक सेवा आयोगले छनौट गरेर सिफारिस गरेको पदमा मात्रै हुनेछ । २०७५ को मंसिरमा कर्मचारी समायोजन ऐन जारी भयो । यसले संघमा श्रेणीगत तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा तहगत व्यवस्था गरी समायोजन गरिएको छ । संविधान, कर्मचारी समायोजन ऐन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको पनि ठाडो उल्लंघन गरेर अहिले महानगरले कर्मचारी सेवा ऐन बनाएको सरोकारवालाको आरोप छ । ‘यस्ता ऐन नियमविरुद्ध कोही ब्यक्ति अदालत गयो भने त्यसको कानूनी जवाफ के छ महानगरसँग,’ एक कर्मचारीले भने, ‘यो तत्काल रोकिनुपर्छ । संघ सरकार र प्रदेश सरकारको कानून बनेपछि मात्रै यसलाई अघि बढाउँदा उचित हुन्छ ।’ आफ्नो कार्यालयमा विगतदेखि काम गर्दै आएका कर्मचारी व्यवस्थापन संविधानका प्रावधानबाटै गर्न मिल्ने भन्दै गैरसंवैधानिक बाटोबाट ऐन बनाउन नहुने उनको सुझाव छ ।
महानगरभित्रैका केही कर्मचारीहरुले सीमित कर्मचारीको हितका लागि ऐन तयार गरिएको आरोप लगाएका छन् । ‘आफू अनुकूल पर्ने गरी सेवा अवधि तोकिएको छ । यसरी मनपरी अवधि तोक्न मिल्छ ?,’ उनीहरु भन्छन्, ‘आन्तरिक प्रतिष्पर्धामा पनि उनीहरुलाई फाइदा, निस्केर गए पनि उनीहरुलाई नै फाइदा । बटुवा वा तह निर्धारण गर्दा पनि उनीहरुलाई नै फाइदा । यसरी फाइदैफाइदाको पनि ऐन हुन्छ ? ऐनमा दण्ड सजाय हुनुपर्छ कि पर्दैन ?’ ऐनमा साधारण कर्मचारी र सवारीचालक लगायतका कर्मचारीबारे कुनै व्यवस्था छैन । ‘महानगरको काममा रहेका प्राविधिक, माली, सवारीचालक लगायत कर्मचारीलाई ऐनमा परीक्षाको अवसर नदिनु आफ्ना मान्छे भर्ति गर्ने केन्द्रको रुपमा स्थापित गर्न खोजिएको छ,’ उनीहरुले भने, ‘यस्तो कदापि सैह्य छैन । ऐन पुनर्लेखन हुनुपर्छ ।’
साविक स्थानीय निकायमा कार्यरत सबै स्थायी कर्मचारी समायोजन भैसकेका छन् । समायोजन ऐन २०७५ अनुसार स्थानीय तहको रिक्त पदमा बहालवाला करार र अस्थायी कर्मचारीले परीक्षा दिँदा उमेरहद नलाग्ने भनिएको छ । तर यो परीक्षा पनि प्रदेश लोक सेवा आयोगले गरेको व्यवस्था अनुसार लिइनुपर्ने छ । तिनै कर्मचारी समायोजन भएको १ वर्ष नपुग्दै पुनः बढुवाको अवसर दिन लागिएको छ । जसका कारण कर्मचारी बीचमैे विभेद हुने र कार्यसञ्चालनमा समेत त्यसले असर पर्ने देखिन्छ । त्यसो त महानगरमा निजामती कर्मचारी र स्थानीय कर्मचारीबीचको द्वन्द्व लामो समयदेखि जीवितै छ । महानगरका मेयर मानबहादुर जिसीले ऐनमा केही कुरा संशोधन आवश्यक भएकोले विधायन समितिबाट छलफल गरेर कार्यपालिकामा प्रस्तुत गर्ने जानकारी गराएका छन् । नयाँ ऐनले आठौं तहसम्म बढुवा गर्ने गरी स्थायी कर्मचारीको समायोजन मिलान गर्न लागेको छ ।