पोखरा | गण्डकी प्रदेशका सांसद विन्दुकुमार थापाले बजेट विनियोजनमा राजनीतिक विभेद गरेको भन्दै प्रदेश सरकारको कार्यालय घेराउ गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
आफ््नो निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि राखेका योजनामा सरकारले बजेट नदिएको भन्दै उनले जनतालाई विकासबाट विमुख गराएको आरोप लगाए । ‘प्रदेश सरकारले विचारमाथि निषेधको राजनीति गर्दै आएको छ । फरक विचार लिएर निर्वाचित भएका सांसदहरुले राखेका जायज र असल एजेण्डा पनि सरकारले सुन्न चाहँदैन । सरकारले जनतासँग निहुँ खोजिरहेको छ,’ पोखरामा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘मेरो निर्वाचन क्षेत्र प्रदेश सरकारकोे विकासबाट विमुख भएको छ । यसैगरी जनतामाथि विभेद गरिरहने हो भने यहाँका जनता उठाएर म प्रदेश सरकारको सिहंदरबार घेराउ गर्न आउन नपरोस् ।’ उनले आफूले मागेका कुनै पनि योजनामा सरकारले बजेट नदिएको गुनासो गरे । थापाले १९ वटा योजना गत बजेटमा समेट्न सरकारसँग माग गरेको सुनाए । तर एउटा पनि योजना नपरेको उनको भनाइ छ ।
निर्वाचनका बेला गरेको प्रतिबद्धता र त्यसको कार्यान्वयनबारे जानकारी गराउँदै पत्रकार सम्मेलनमा उनले सरकार संघीयताको विपक्षमा लागेको आरोप समेत थपे । ‘सरकारले विनियोजन गरेका बजेटमा उपभोक्ता समिति समेत फरक विचार राख्ने मान्छे हुन नहुने र स्वयं मन्त्री नै पुगेर उपभोक्ता समिति गठन गरेको कुरा पनि हामीले सुनिरहेका छौं । सरकारको पैसा देख्न नेकपा बाहेक अरु राजनीतिक पार्टीमा आस्था राख्नै नहुने भयो । प्रदेश सरकार एकलौटी ढंगले अघि बढिरहेको छ,’ उनले थपे, ‘सरकाले ल्याएको ३२ अर्ब बजेटमा के मेरो निर्वाचन क्षेत्रका जनताको हक छैन ? दामासायी ढंगले बाँड्ने हो भने पनि मेरो क्षेत्रमा करिब ९० करोड बजेट चाहिन्छ । यहाँको विकास गर्नु के मेरो अपराध हो ? विकासका लागि बजेट माग्न नपाउने मैले ? सरकार सीमित कार्यकर्ताको खल्ती भर्नेगरी बजेट बाँडफाँट गरेको छ । जसका कारण म स्पष्टसँग भन्न सक्छु कि, सरकार संघीयताको पक्षमा छैन ।’
सांसद थापाले सरकारले आफ्नो नाममा दिएको सबै सेवासुविधा सामाजिक र सार्वजनिक सेवामा उपयोग गरेको फेहरिस्त सुनाए । उनले निर्वाचनकै समयमा आफूले पाउने सेवा सुविधा ब्यक्तिगत खर्च नगर्ने घोषणा गरेका थिए । २०७५ फागुन १ देखि २०७६ पुस २९ सम्म ९ लाख ३ हजार रुपैयाँ सामाजिक क्षेत्रमा सहयोग गरेको उनले सुनाए । ‘मेरो बैंक खातामा ६ लाख १० हजार ६ सय ३९ रुपैयाँ १० पैसा जम्मा भएको छ । त्यसमा ३ लाख जति ब्यक्तिगत रुपमै थपेर सहयोग गरेको छु,’ उनी भन्छन्, ‘मैले कुनै अमुक राजनीतिक दलभन्दा पनि आवश्यकता आधारमा जनताको समस्यामा मलम लाग्ने गरी सहयोग गरेको छु । राजनीतिलाई पेशा व्यवसाय तथा जागिरको रुपमा लिनु हुँदैन भन्ने मेरो ब्यक्तिगत विचार छ ।’ थापाले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम तर्फको बजेट पनि न्यायोचित रुपमा वितरण गरेको जानकारी दिए ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले यहाँका सबै सांसले बाँड्न पाउने गरी प्र्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा २ करोड रुपैयाँ दिएको थियो । प्रदेशका निर्वाचन क्षेत्रमध्ये कास्की २ (ख) मा सबैभन्दा धेरै सांसद छन् । त्यसैले बजेटको विनियोजनमा सरकारले सावधानी अपनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘सबैभन्दा धेरै सांसद रहेको क्षेत्रमध्ये म निर्वाचित भएको क्षेत्र पर्छ । यहाँ काँग्रेसका २ र नेकपाका २ जना माननीय सांसदहरु हुनुहुन्छ । वहाँहरुको पनि चित्त बुझाउने गरी बजेटको बाँडफाँट गरिएको छ,’ उनले भने, ‘कुनै क्षेत्रमा २ करोडबाट एउटै सांसदले योजना छान्ने र कतै ४ जनासम्म सांसदहरु हुँदा न्यायोचित वितरण कसरी हुन्छ ? समान बजेटमा असमान सांसद र असमान भूगोलको व्यवस्थापन मिल्दैन भन्ने सामान्य हेक्का पनि सरकारलाई भएन ?’
सांसद थापाले सांसदले पैसा बाढ्ने गरी व्यवस्था गर्नु जायज नभएको बताए । ‘म एक्लैले भनेर भएन तर सरकारले बजेट दियो । तर सांसदले पैसा बाँड्ने कुरामा म अझै पनि विरोधी हुँ,’ थापाले भने, ‘आगामी दिनमा यो रोकिनुपर्छ भन्ने माग मेरो छ ।’
कार्यक्रम सञ्चालन कास्की २ (ख) का काँग्रेस सभापति दीपेन्द्र मर्सानीले गरेका थिए ।
Discussion about this post