नेपाल कृषि तथा भेटेरिनरी प्राविधिक हकहित संरक्षण केन्द्रीय समितिले सरकारले गरेको कृषि तथा भेटेरिनरी प्राविधिकको नियुक्तिप्रति विरोध गर्दै आन्दोलन घोषणा गरेको छ । २०७२ सालदेखि सञ्चालित एक गाउँ, एक प्राविधिक कार्यक्रमअन्र्तगत कार्यरत प्राविधिकहरुको निरन्तरता गर्नुपर्ने र अर्थमन्त्रालयको एक गाउँ, एक प्राविधिक सम्बन्धी २०७६/०५/२९ कोे निर्णय खारेज गर्न समितिले माग गरेको छ । आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर समितिले आसोज ६ गतेदेखि १० गतेसम्म धर्ना बस्नेलगायतका कार्यक्रमहरुको घोषणा गरेको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै समितिका अध्यक्ष मानबहादुर रावलले एक गाउँ, एक प्राविधिक निरन्तरता हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले नेपाल सरकारको गलत निर्णयले गर्दा आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताउनुभयो । वि.सं २०७२ सालदेखि एक गाउँ, एक प्राविधिक कार्यक्रमअन्तर्गत लोकसेवाको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर मन्त्रिपरिषदबाट कार्यविधि पास गरी नियुक्ति भएका १५००÷१५०० कृषि र भेटेरिनरी गरी ३००० प्राविधिकहरु विभिन्न दुर्गम र विकट गाउँहरुमा कार्यरत छन् ।
अर्थ मन्त्रालयको निर्णयअनुसार रा.प.अनं. प्रथम श्रेणीको प्राविधिक राख्ने र परिपत्रले ७५० स्थानीय तहमा मात्र एक जना कृषि प्राविधिक राख्ने भनिएको छ । हाल कार्यरत एक गाउँ एक प्राविधिकहरु रा.प.अनं. दोस्रो श्रेणीका छन् । उनीहरुले संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अनुरोध पत्रका आधारमा २०७६ श्रावण १ गते देखि नियमित काम गरिरहेका हुन् । सरकारले कार्यरत ३००० जनालाई नै हटाउने निर्णय गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले गरेको निर्णय कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई गरेको अनुरोध अनुसारको सूचनाभन्दा विपरित रहेको समितिको भनाइ छ । ७५० स्थानीय तहमा मात्र एक जना कृषि प्राविधिक राख्ने भनिएको निर्णय पनि कृषि तर्फको कि भेटेरिनरी तर्फको केही खुलाइएको छैन । यसले कार्यरत सबैलाई अन्यौल बनाएको समितिको ठहर छ । साथै, एक गाउँ एक प्राविधिकहरुलाई श्रावण महिनादेखि हालसम्मको कामकाज गरेबापतको तलब भत्तासमेत नदिइएको समितिको गुनासो छ ।
तलब भत्ता सशर्त अनुदानमा नराखी ३० करोड मात्र कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले संघीय बजेटमा विनियोजन गरेको छ । एक गाउँ एक प्राविधिकहरुको लागि करीब १ अर्ब आवश्यक पर्ने भएकोले करीब ७० करोड बजेट अपुग देखिन्छ ।
नेपालीको ठूलो चाड दशैंको मुखमा आफ्नो जागिर अन्यौलमा परेको र हालसम्म गरेको कामको पारिश्रमिक पनि नपाउँदा सबै एक गाउँ एक प्राविधिकहरु विरोधका लागि काठमाडौंमा भेला भएका छन् । स्थानीय तहको लोक सेवामा पनि कुषिसम्बन्धी कुनै विज्ञापन नभएको र अनुभवी कर्मचारीहरुलाई पनि हटाउँदा देशको कृषि क्षेत्रमा र कृषकहरुलाई समेत असर पुग्ने बताइएको छ । समायोजनको कारणले स्थानीय तहमा स्थायी कर्मचारीहरु थोरै कार्यरत छन् ।
कार्यक्रममा रावलसँगै नेपाल पशु स्वास्थ्य सेवा प्राविधिक संघका केन्द्रिय अध्यक्ष जनक बहादुर, नेपाल कृषि प्राविधिक संघका अध्यक्ष देवराज गौली र नेपाल पारा भेटेरिनरी एण्ड लाइभस्टक संघका कार्यवाहक अध्यक्ष डम्बरबहादुर बमले सरकारको कार्यरत कर्मचारीसँगै कृषकलाई समेत अन्याय हुने निर्णयलाई खारेज गर्न भन्नुभयो ।
उहाँहरुले अर्थ मन्त्रालयको निर्णयले कर्मचारीलाईमात्र नभएर सबै समग्र कृषकलाई प्रभाव पर्ने हुँदा स्थायी कर्मचारी नआएसम्म करार कर्मचारीहरुलाई सेवा सुविधाका साथ निरन्तरता दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
नेपाल कृषि तथा भेटेरिनरी प्राविधिक हकहित संरक्षण केन्द्रीय समितिसँगै नेपाल पशु स्वास्थ्य सेवा प्राविधिक संघ, नेपाल कृषि प्राविधिक संघ र नेपाल पारा भेटेरिनरी एण्ड लाइभस्टक संघले अर्थ मन्त्रालयको एक गाउँ एक प्राविधिक सम्बन्धि २०७६/०५/२९ को निर्णय खारेजको माग गरेका छन् ।
संघहरुले २०७२ सालदेखि संचालित एक गाउँ एक प्राविधिक कार्यक्रम अन्र्तगत कार्यरत प्राविधिकहरुलाई निरन्तरताको पनि माग गरेका छन् ।
हालको परिपत्रले ७५० स्थानीय तहमा मात्र एक जना कृषि प्राविधिक भनेको र कृषि तर्फका कि भेटेरिनरी तर्फका समेत खुलाएको अवस्था नभएको समितिको भनाइ छ । समितिले भनेको छ, ‘यसले थप अन्यौल बनाएको छ भने श्रावण महिना देखी काम गरेको एक गाउ एक प्राविधिकको लाई हाल सम्मको कामकाज गरे वाफतको तलब भत्ताको व्यवस्था नगरेको अवस्था छ ।’
Discussion about this post