१८ पुस, काठमाडौं । चालु पुँजी कर्जामा भइरहेको वृद्धि रोक्न नेपाल राष्ट्र बैंकले मार्गदर्शन जारी गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले मार्गदर्शनको मस्यौदा समेत तयार पारेर सरोकारवालाहरुसँग सुझाव माग्न थालेको छ ।
पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा लगानी योग्य रकमको अभाव छ । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौदि्रक नीतिमा नै शेयर बजार लगायत क्षेत्रमा जाने कर्जामा कडाइ गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय आयातमा कडाइ गरेको राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जामा पनि कडाइ गर्न खोजे पछि व्यवसायीहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
व्यवसायीहरुले सामान स्टक गर्न भन्दै लिएको ऋण अन्यत्र लगानी गरेको पाइएपछि मार्गदर्शन आवश्यक परेको राष्ट्र बैंकको प्रष्टिकरण छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट चालु पुँजी कर्जा व्यवस्थित गर्नका लागि मार्गदर्शनको मस्यौदा तयार पारिएको बताउँछन् । सरोकारवालाहरूसँग सुझाव लिएरमात्रै पारित हुने उनले बताए ।
मार्गदर्शनमा चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण तथा अनुगमन कार्यले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको चालु पुँजी कर्जामा एकरूपता कायम गर्ने, कर्जा स्वीकृति प्रक्रिया एवं कर्जाको उपयोगलाई पारदर्शी बनाउने र कर्जा सदुपयोग यकिन गर्न सकिने आधारभूत पद्धति विकास गर्न सहज हुने उल्लेख गरिएको छ ।
इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने चालूपुँजी प्रकृतिका कर्जाको सीमा निर्धारण तथा अनुगमन प्रक्रिया संस्थापिच्छे फरक हुने गरेको छ । चालूपँुजी कर्जाको लागि ऋणीको क्षमताको विश्लेषण त्रुटीपूर्ण र कमजोर हुने गरेको र निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणको क्रममा यस्ता कर्जाको उपयोगिता यकीन गर्न समेत कठिन हुने गरेकोले चालूपुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण तथा अनुगमन कार्यको मूलभूत विषयमा एकरुपता कायम गर्ने मार्गदर्शनको उदेश्य रहेको प्रवक्ता डा. भट्ट बताउँछन् ।
कर्जा स्वीकृति प्रक्रिया एवं कर्जाको उपयोगलाई पारदर्शी बनाउने आधारभूत पद्धतिको विकास गर्नु मार्गदर्शनको उद्देश्य रहेको उनले बताए ।
के छ मस्यौदामा ?
र्फम, संस्था तथा कम्पनीलाई एक वा एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कुल १ करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा कम रकमको चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा वाषिर्क अनुमानित कारोबार/बिक्रीको अधिकतम २० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म मात्र कुल चालु पुँजी कर्जा सीमा कायम गर्नुपर्ने मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तो कर्जाको अवधि १ वर्ष वा सोभन्दा कम हुनुपर्नेछ र यस्तो कर्जा सीमा नवीकरणयोग्य हुनेछ ।
र्फम/संस्था/कंपनीलाई एक वा एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुनेकुल १ करोडभन्दा बढी रकमको चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा चालु पुँजी आवश्यकताको विश्लेषण गर्दा स्थायी चालु पुँजी पुँजी आवश्यकता र अस्थायी चालु पुँजी आवश्यकताको पहिचान गर्नुपर्ने मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ । यसका लागि वाषिर्क अनुमानित कारोवार/बिक्रीको अधिकतम २० प्रतिशतले हुन आउने रकमभन्दा बढी नहुने गरी कर्जा सीमा स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
मस्यौदामा यस्तो कर्जाको अवधि १ वर्ष वा सोभन्दा कम हुनुपर्नेछ । यस्तो कर्जा सीमा नवीकरणयोग्य हुने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थायी चालु पुँजी आवश्यकताको लागि कम्तीमा ५ वर्षको आवधिक प्रकृतिकोकर्जा प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
चालूपुँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा कम्तीमा ५ वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण र कम्तीमा ३ वर्षको लेखापरीक्षण भएको विवरणको विश्लेषण गरी आफ्नो चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी नीति बमोजिम गर्नुपर्ने, व्यावसायिक कारोबार सुरु भएको तीन वर्षभन्दा कम अबधि भएका वा नयाँ र्फम/संस्था/कम्पनीको हकमा उपबुँदा (घ) को प्रयोजनको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी नीतिबमोजिम सीमा निर्धारण गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
ऋणीको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण, चालूसम्पत्ति तथा चालूदायित्व सम्बन्धी यथार्थ विवरणका साथै कर्जा सदुपयोग तथा चालुपुँजी आवश्यकताको विश्लेषणका आधारमा मात्र चालूपँुजी प्रकृतिका कर्जालाई नवीकरण गर्नुपर्ने र चालुँपुँजी कर्जा नवीकरण गर्दा लिइने शुल्क, ब्याजदर निर्धारण तथा सुरक्षण सम्बन्धी विवरणका साथै नवीकरण गर्न नमिल्ने आधार र अवस्थाबारे ऋणीलाई कर्जा प्रस्तावपत्रमा पूर्ण जानकारी उपलब्ध गराउनु पर्ने प्रस्ताव मस्यौदामा छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्तीमा ३ महिनामा एकपटक चालूसम्पत्ति र चालु दायित्वको निरीक्षण र वर्षको एकपटक अनिवार्य आकस्मिक निरीक्षण गरी सोको प्रतिवेदन कर्जा फाइलमा अद्यावधिक गरी राख्नुपर्ने, निरीक्षणको क्रममा मौज्दातमा रहेको मालसामानको भौतिक परीक्षण गर्नुका साथै भ्याट रजिष्टर, अन्तशुल्क रजिष्टर, आसामी खाता तथा साहु खाता आदिको परीक्षण गर्नुपर्ने, मालसामानको भौतिक परीक्षण गर्दा गुणस्तर तथा बजारमा बिक्री हुने संभावनालाई समेत ध्यान दिनु पर्ने साथै निरीक्षणको क्रममा चालूसम्पत्ति र चालू दायित्वको विश्लेषण गरी चालुपुँजी कर्जाको बक्यौतासँग तादात्म्यता भए नभएको यकीन गरी ग्राहकको कर्जा फाइलमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ ।
मौज्दातमा रहेको सामानको भौतिक निरीक्षण गर्दा कर्जा दुरुपयोग भएको पाइएमा कर्जालाई खराब वर्गमा वर्गीकरण गरी शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरी असुलीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने प्रस्ताव समेत मस्यौदामा छ ।
व्यवसायीको असहमति
मस्यौदामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि कम्पनीलाई चालु पुँजी कर्जा दिँदा कम्पनीको चालु सम्पत्तिको परीक्षण तथा मुल्यांकन गरी कम्पनीको क्षमताका आधारमा वाषिर्क कारोबारको अधिकतम २० प्रतिशत मात्र दिन पाइने व्यवस्था छ ।
एक करोड रुपैयाँभन्दा माथिको चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा भने स्थायी वा अस्थायी चालु पुँजी आवश्यकता पहिचान गरी अस्थिर चालु पुँजीको वाषिर्क अनुमानित कारोबारको अधिकतम २० प्रतिशतले हुन आउने रकमको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने तोकिएको छ ।
यी दुबै व्यवस्था ठीक नभएको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पूर्व अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ बताउँछन् । राष्ट्र बैंकको यस्तो मार्गदर्शन पारित भए व्यवसायीहरुलाई अप्ठेरो पर्ने उनको भनाइ छ । संशोधन गरेर मात्र मार्गदर्शनको मस्यौदा तयार गर्न आफूले सुझाव दिने उनले बताए ।
‘मस्यौदामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि कम्पनीलाई चालु पुँजी कर्जा दिँदा कम्पनीको चालु सम्पत्तिको परीक्षण तथा मुल्यांकन गरी कम्पनीको क्षमताका आधारमा वाषिर्क कारोबारको अधिकतम २० प्रतिशतमात्र दिन पाइने भनिएको छ’, पूर्व अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यो व्यवस्था जस्ताको जस्तै पारित व्यवसाय गर्नै गाह्रो बनाउँछ ।’
नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष भीम घिमिरे राष्ट्र बैंकको प्रस्तावित मार्गदर्शन लागू भयो भने व्यवसाय नै बन्द हुने अवस्था आउने बताउछन् । मार्गदर्शनले व्यवसायीको सामाग्री उधारोमा जाने तर नयाँ सामान ल्याउन, कच्चा पदार्थ खरिद गर्न लगायतमा रकमको अभाव हुने उनले बताए ।
‘कच्चा पदार्थ ल्याउन, एलसी खोल्न, लेवर भुक्तानी दिन, विद्युत महशुल तिर्न होस या प्रशासनिक खर्च पनि चलाउनु सबैका लागि रकम चाहिन्छ, उत्पादन धेरै उधारोमा गएको हुन्छ यस्तो अवस्थामा व्यवसाय कसरी चलाउने’ उनले भने, ‘अहिले जुन मार्गदर्शन बनाउने भनेर राष्ट्र बैंक अघि बढेको छ, यसले व्यवसाय नै चल्दैनन्, बन्द हुने अवस्थामा पुग्छन् ।’
सरकारले विलासिताका वस्तु आयातमा कडाइ गर्नु पर्नेमा व्यवसायमै असर हुने गरी यस्तो अदम चाल्न लागेको घिमिरे बताउँछन् । उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी वातावरण बनाउने र पर्यटक ल्याएर विदेशी मुद्रा कमाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा बन्द गरेर व्यवसायलाई समस्यामा पार्न लागेको उनको भनाई छ ।
‘आयात रोक्न, कृषि उत्पादनमा ध्यान दिन पर्यो’, अध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘किसानलाई सस्तो ऋण दिन, सिचाई र विद्युत् उपलब्धत गर्नु र आन्तरिक उत्पादन बढाउने सोच्नु पर्यो । चालु पुँजी कर्जा नै बन्द गर्ने सोच्नु भएन ।’ जुट उद्योगलाई होइन, जुट उत्पादकलाई सहुलियत दिनुपर्ने उनले बताए । ‘उत्पादन बढाउने क्षेत्रले सुविधा पाएको अनुभव गर्न पाउन पर्छ’, उनले भने ‘यसो गरे विदेशी मुद्रा जोगिन्छ, हामी आत्मनिर्भर बन्छौँ ।’
Discussion about this post